नौसेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए मोदी सरकार ने लिया एक प्रशंसनीय कदम।

भारतीय थल सेना जल सेना भारतीय सेना हो इन सभी को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार मोदी सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है।

रक्षा मंत्रालय नहीं ने महत्वाकांक्षी सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए भारतीय सामरिक साझेदारीओं को जानकारी दे दी गई है। खबर के मुताबिक प्रोजेक्ट 75 के तहत इन पनडुब्बियों को स्वदेशी साझेदारी के साथ मिलकर विदेशी अच्छी कंपनियों को बनाने का ठेका दिया जाएगा। इन 6 पनडुब्बियों को बनाने की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए होगी ।

6 पनडुब्बियों को बनाने की लागत लगभग 50,000 करोड़

आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने इन घटते हुए पनडुब्बी की भरपाई के लिए एक दशक पहले रक्षा मंत्रालय से नए पनडुब्बियों की मांग की थी। पिछली बार साल 2006 में फ्रांस से 6 पनडुब्बियों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया था और इसके 3 साल बाद नौसेना ने भारत सरकार को बताया था कि नौसेना को दिया गया बेड़ा बहुत पुराना पड़ता जा रहा है।

मोदी सरकार ने लिए जल्द फैसले

जिनकी भरपाई के लिए मोदी सरकार ने जल्द फैसले लिए है। गौरतलब है कि फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पनडुब्बी इन दिनों मुंबई के मझगांव डॉक पर मनाई जा रही है। इनमें से 2 का तो निर्माण पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इन 6 नए पनडुब्बियों के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना ने दुनिया की अग्रणी कंपनी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है।

प्रोजेक्ट 75 इंडिया

प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारतीय नौसेना अपने बेड़े में नए पनडुब्बियों को जल्द से जल्द शामिल करना चाहता है। साथ ही साथ भारतीय नौसेना चाहती है कि 6 नई पनडुब्बिया स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन से कम से कम आधी ही बड़ी हो और इसके लिए स्वदेशी और विदेशी साझेदारों से अपनी सबमरीन के बारे में पूरी जानकारी भेजने को कहा है। खबर के मुताबिक भारतीय नौसेना चाहती है कि इन सबमरीन के पास 500 किलोमीटर दूर तक मार करने की और कम से कम 12 लैंड अटैक्स मिसाइलें तैनात करने की क्षमता हो। इसके अलावा इन पनडुब्बियों पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी तैनात की जा सके साथ ही इनमें 18 भारी वजन वाले टोरपीडो रखने की भी सुविधा हो। रक्षा मंत्रालय ने इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट को पक्का पूरा करने के लिए नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही इसके लिए एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारतीय सैन्य बलों को आधुनिक बनाने के काम में काफी तेजी आई है।